काठमाडौं । खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभावका कारण उपभोक्ता लामो समयसम्म लाइन बस्न बाध्य भइरहेका बेला नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले काठमाडौंको त्रिचन्द्र क्याम्पस अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेको छ।
ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन सरकारले प्रभावकारी कदम नचालेको आरोप लगाउँदै नेविसंघले मंगलबार प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थीहरूले प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारविरुद्ध नाराबाजी गर्दै तत्काल ग्यास समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन्।
विद्यार्थीहरूले ‘बालेन सरकार ग्यास समस्या समाधानमा किन यति ढिलो ?’ लगायतका नारासहित प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले ग्यासका लागि सर्वसाधारण घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा पनि सरकार समस्या समाधानमा गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाए।
ग्यासको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न, कृत्रिम अभाव तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न र उपभोक्तालाई सहज रूपमा सिलिन्डर उपलब्ध गराउन नेविसंघले माग गरेको छ। माग तत्काल सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनीसमेत विद्यार्थी नेताहरूले दिएका छन्।
पछिल्ला दिनमा काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा एलपी ग्यासका लागि लामो लाइन लाग्ने गरेको छ। काठमाडौंको टेकुस्थित नेसनल ट्रेडिङको बिक्री केन्द्रमा समेत सर्वसाधारण घण्टौँसम्म रित्तो सिलिन्डर बोकेर लाइनमा बसेका दृश्य सार्वजनिक भएका छन्।
तर नेपाल आयल निगमले भने देशमा एलपी ग्यासको वास्तविक अभाव नरहेको दाबी गर्दै आएको छ। निगमका अनुसार भारतबाट ग्यासको आयात बढाइएको छ र वितरण प्रणालीलाई समेत व्यवस्थित बनाउने प्रयास भइरहेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि अघिल्ला वर्षको तुलनामा नियमित माग धान्न सक्ने परिमाणमा ग्यास आयात भइरहेको दाबी गर्दै बजारमा देखिएको असहजता बढ्दो माग र वितरण व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित रहेको जनाएको छ। मन्त्रालयले अनावश्यक सञ्चय नगर्न उपभोक्तालाई आग्रह गर्दै कृत्रिम अभाव र कालोबजारी गर्नेविरुद्ध कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
यसैबीच, एलपी ग्यास उद्योग संघले भारतबाट ग्यास आयात करिब १५ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको दाबी गर्दै उद्योगहरूबाट सिलिन्डर रिफिलिङ तथा बजारमा पठाउने काम निरन्तर भइरहेको जनाएको छ। संघले घरायसी उपभोक्तालाई प्राथमिकतामा राखेर ग्यास बिक्री गर्न विक्रेताहरूलाई आग्रह गरेको छ।
ग्यासको आपूर्ति पर्याप्त रहेको सरकारी दाबी र बजारमा देखिएको अभाव तथा लामो लाइनबीच भने समस्या समाधानको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ। यही विषयलाई लिएर विद्यार्थी संगठनसहित उपभोक्ता र राजनीतिक समूहहरूले सरकारमाथि दबाब बढाउन थालेका छन्।
