काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गर्दै विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई वैधानिकता दिएको आफ्नो अघिल्लो फैसला सर्वोच्च अदालतले पुनरवलोकन गर्ने भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले बिहीबार पुनरवलोकनको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अघिल्लो फैसला पुनः परीक्षण गर्न अनुमति दिएको हो।
यसअघि न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गर्दै विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिएको थियो।
सुनुवाइको अवसर नदिइएको विषय मुख्य आधार
सर्वोच्चले पुनरवलोकनको अनुमति दिँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई मुख्य आधार बनाएको छ। इजलासले कुनै निर्णयबाट प्रभावित हुने पक्षलाई आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर नदिई गरिएको निर्णय न्यायिक प्रक्रियाअनुकूल नहुने सम्बन्धी सर्वोच्चका दुई स्थापित नजिर उद्धृत गरेको छ।
देउवा पक्षले निर्वाचन आयोगले आफूहरूलाई सुनुवाइको अवसर नदिई कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षलाई आधिकारिकता दिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। पुनरवलोकन अनुमति दिने क्रममा अदालतले यही प्रश्नलाई थप परीक्षण आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा जोड
सर्वोच्चले गृह मन्त्रालयविरुद्ध वीरबहादुर राउत ‘अहिर’ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगविरुद्ध रत्नकाजी महर्जन सम्बन्धी नजिरलाई आधार बनाउँदै, कुनै पनि न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायले निर्णय गर्नुअघि प्रभावित पक्षलाई प्रतिरक्षा गर्ने पर्याप्त अवसर दिनुपर्ने सिद्धान्त पुनः स्मरण गराएको छ।
अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णय प्रक्रियामा उक्त सिद्धान्त पालना भएको देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने विषय पुनरवलोकनबाट परीक्षण हुने संकेत दिएको छ।
आयोगको निर्णय कसरी भएको थियो?
निर्वाचन आयोगले माघ ३ गते नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिने निर्णय गरेको थियो। आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको विवरण नै अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेपछि पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्णबहादुर खड्कालगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
तर वैशाख ४ गते सर्वोच्चको इजलासले उक्त रिट खारेज गर्दै आयोगको निर्णयलाई वैध ठहर गरेको थियो।
अघिल्लो फैसलामा सर्वोच्चले के भनेको थियो?
सर्वोच्चले त्यसबेला विशेष महाधिवेशनबाट बनेको नेतृत्वलाई वैधानिकता दिने क्रममा चार मुख्य आधार प्रस्तुत गरेको थियो।
- विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वको हस्ताक्षरमा सम्पन्न निर्वाचनले राजनीतिक वैधता प्राप्त गरिसकेको।
- निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार उपलब्ध प्रमाणका आधारमा निर्णय गरेको र त्यस्तो निर्णय अन्तिम प्रकृतिको रहेको।
- देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको कार्यकाल कानुनी रूपमा समाप्त भइसकेको।
- विशेष महाधिवेशन तथा आयोगको निर्णयमा कुनै कानुनी वा कार्यविधिगत त्रुटि नदेखिएको।
अब के हुन्छ?
सर्वोच्चले पुनरवलोकनको अनुमति दिएसँगै कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद फेरि सर्वोच्च अदालतमै विस्तृत सुनुवाइ हुने भएको छ। अन्तिम सुनुवाइपछि अघिल्लो फैसला कायम रहने वा उल्टिने भन्ने विषयमा सर्वोच्चले नयाँ निर्णय गर्नेछ।
यसले नेपाली कांग्रेसको संगठनात्मक वैधानिकता विवादमा फेरि न्यायिक बहसलाई केन्द्रमा ल्याएको छ।
