काठमाडौं — नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई आधिकारिक मान्यता दिने सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेको छ। यससँगै कांग्रेसको नेतृत्वसम्बन्धी कानुनी विवाद पुनः सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार बिहीबार देउवा पक्षको वारेसमार्फत पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता भएको हो।
यसअघि वैशाख ४ गते न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगनकुमार थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिक मान्यता दिएको थियो। उक्त निर्णयपछि निर्वाचन आयोगले पनि विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई मान्यता दिएको थियो।
त्यही आदेशमाथि पुनर्विचार हुनुपर्ने माग गर्दै तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता पूर्णबहादुर खड्काले निर्वाचन आयोग, सभापति गगन थापा तथा उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई विपक्षी बनाउँदै पुनरावलोकनको निवेदन दिएका हुन्।
अब सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशको इजलासले यो निवेदन पुनरावलोकनका लागि स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ। यदि पुनरावलोकनको अनुमति दिइयो भने मात्र मुद्दाको पुनः सुनुवाइ सुरु हुनेछ। अनुमति नदिइएमा यसअघिको फैसला नै यथावत् रहनेछ।
सर्वोच्च अदालतको कार्यविधिअनुसार पुनरावलोकनसम्बन्धी यस्ता निवेदनमाथि निर्णय गर्ने इजलास महिनामा दुई पटक मात्र बस्ने भएकाले यसको सुनुवाइ कहिले हुने भन्ने मिति भने अहिलेसम्म तय भएको छैन।
मुख्य बुँदाहरू:
- कांग्रेस विशेष महाधिवेशन विवाद फेरि सर्वोच्च अदालत पुगेको।
- देउवा पक्षले सर्वोच्चको आदेश पुनरावलोकन गर्न निवेदन दर्ता गरेको।
- यसअघि सर्वोच्चले गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिक मान्यता दिएको थियो।
- देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले निर्वाचन आयोग, गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई विपक्षी बनाएका छन्।
- तीन न्यायाधीशको इजलासले पुनरावलोकन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नेछ।
- पुनरावलोकनको अनुमति पाएपछि मात्रै मुद्दाको पुनः सुनुवाइ अघि बढ्नेछ।
- निर्णय कहिले हुने भन्ने मिति भने अझै तय भएको छैन।
