काठमाडौं । अमेरिकी सिनेटले रुसबाट तेल तथा ग्यास खरिद गर्ने भारत, चीनसहित पाँच देशका सामानमा १०० प्रतिशतसम्म कर लगाउने अधिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई दिने विधेयक पारित गरेको छ।
रुसले युक्रेनमा जारी युद्धबाट प्राप्त गर्ने आम्दानी रोक्ने उद्देश्यले ल्याइएको ‘लिन्डसे ओ. ग्राहम स्याङ्क्सनिङ रसिया एन्ड इरान एक्ट अफ २०२६’ शुक्रबार सिनेटमा ८६–११ मतले पारित भएको हो।
विधेयकअनुसार रुसबाट सबैभन्दा धेरै तेल तथा ग्यास आयात गर्ने पाँच देश—चीन, भारत, अजरबैजान, हंगेरी र स्लोभाकिया—बाट अमेरिकामा आयात हुने सामानमा ट्रम्पले १०० प्रतिशतसम्म कर लगाउन सक्नेछन्।
तर सिनेटबाट विधेयक पारित हुँदैमा ती देशका सामानमा तत्काल १०० प्रतिशत कर लागू हुने छैन। विधेयकले राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो कर लगाउने अधिकार मात्र प्रदान गर्नेछ। प्रतिनिधिसभाबाट समेत पारित भएर राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेपछि मात्र यो व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जानेछ।
भारतमाथि दबाब बढ्ने संकेत
रुसी कच्चा तेलको सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता चीन हो भने भारत दोस्रो ठूलो खरिदकर्ता हो। युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि छुट मूल्यमा उपलब्ध रुसी कच्चा तेल भारतका लागि महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत बनेको छ।
पश्चिम एसियाको द्वन्द्वका कारण हर्मुज जलमार्गबाट हुने ढुवानी प्रभावित भएपछि भारतले वैकल्पिक स्रोतका रूपमा रुसी तेलमाथिको निर्भरता अझ बढाएको छ।
अमेरिकाले यसअघि नै रुसी तेल खरिद गरेको भन्दै भारतीय सामानमा थप २५ प्रतिशत कर लगाइसकेको थियो। त्यसपछि केही भारतीय सामानमा अमेरिकी करको दर ५० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। तर त्यसका बाबजुद भारतले रुसी तेल खरिद घटाएको छैन।
रिपोर्टअनुसार सन् २०२६ मा भारतको रुसी कच्चा तेल आयात थप बढेको छ। जुन महिनामा मात्रै भारतको रुसी कच्चा तेल आयात ३४ प्रतिशतले बढेर हालसम्मकै उच्च स्तरमा पुगेको जनाइएको छ।
भारतले भने आफ्नो ऊर्जा खरिद राष्ट्रिय हित र ऊर्जा सुरक्षाका आधारमा हुने बताउँदै आएको छ।
ट्रम्पलाई अधिकार दिँदा अमेरिकी राजनीतिमा पनि विवाद
विधेयकले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसहित रुसी अर्बपति व्यापारी, वरिष्ठ अधिकारी तथा क्रेमलिनसँग सम्बन्धित वित्तीय संस्थामाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था पनि गरेको छ।
तर केही अमेरिकी सांसदले ट्रम्पलाई अत्यन्त व्यापक नयाँ कर अधिकार दिन खोजिएको भन्दै विरोध गरेका छन्। डेमोक्र्याटिक सांसद ग्रेगरी मिक्स र डन बेयरले यस्तो अधिकारले रुसलाई दबाब दिनुभन्दा व्यापक व्यापार विवाद निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
रिपब्लिकन सिनेटर र्यान्ड पल र डेमोक्र्याटिक सिनेटर रोन वाइडेनले पनि रुसी तेल खरिद गर्ने देशमाथि १०० प्रतिशतसम्म कर लगाउने व्यवस्थाको विरोध गरेका छन्। उनीहरूले यसबाट भारतसँगको अमेरिकी सम्बन्धमा तनाव बढ्न सक्ने तर भारतको ऊर्जा खरिद नीतिमा अपेक्षित परिवर्तन नआउन सक्ने बताएका छन्।
अब प्रतिनिधिसभाको निर्णय निर्णायक
सिनेटबाट पारित विधेयक अब अमेरिकी तल्लो सदन अर्थात् प्रतिनिधिसभामा जानेछ। प्रतिनिधिसभाको बैठक अगस्ट ३१ मा बस्ने र त्यसपछि विधेयकमाथि छलफल हुने बताइएको छ।
प्रतिनिधिसभाबाट पनि पारित भएपछि मात्र विधेयक ट्रम्पसमक्ष हस्ताक्षरका लागि पुग्नेछ।
यसैबीच, रुसबाट सीमित मात्रामा ग्यास खरिद गर्ने केही देशलाई निश्चित सर्तमा करबाट छुट दिने सम्भावनाबारे पनि छलफल भइरहेको छ। त्यसैले अन्तिम विधेयकमा राखिने छुट र अपवादका व्यवस्थाले भारतमाथि पर्ने वास्तविक प्रभाव निर्धारण गर्नेछ।
