काठमाडौँ — सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गत यस निर्णयलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ। कार्यसूचीको बाह्रौं बुँदामा सार्वजनिक प्रशासनभित्र रहेका दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अनौपचारिक दबाब र अवाञ्छित हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यस कदमबाट निर्णय प्रक्रिया र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने सरकारको अपेक्षा रहेको छ। साथै, निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा अन्य राष्ट्रसेवकलाई कुनै पनि राजनीतिक दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धता नराखी कार्यसम्पादन गर्न अनिवार्य गरिनेछ।
उल्लंघन भएको अवस्थामा प्रचलित कानुनअनुसार कडाइका साथ विभागीय कारबाही गरिने पनि कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी आधार तयार पार्न संघीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ।
त्यस्तै, कर्मचारीतन्त्रभित्र देखिएका भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र सेवाग्राहीप्रति असहज व्यवहारजस्ता प्रवृत्तिहरू नियन्त्रण गर्न कर्मचारी आचारसंहिताको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ।
सरकारले कर्मचारीहरूलाई व्यावसायिक मर्यादा कायम राख्दै निष्पक्ष र तटस्थ रूपमा काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने तथा सरकारी निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समर्पित बनाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।
