काठमाडौं । नेपालमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव झन् गहिरिँदै गएको छ। सरकारले आपूर्ति पर्याप्त रहेको दाबी गर्दै केही दिनअघि उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट प्रत्यक्ष ग्यास बिक्री सुरु गरे पनि त्यसले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा उपभोक्ताको लाइन झन् लामो बनाएको छ।
नेपाल आयल निगमले शनिबार काठमाडौं उपत्यकाका पाँच स्थानबाट ग्यास बिक्री गर्दा ६ हजार ८०२ सिलिन्डर वितरण गरेको थियो। तर कतिपय केन्द्रमा ग्यास सकिएपछि समयमै लाइनमा बसेका उपभोक्तालाई समेत कुपनमार्फत अर्को दिन ग्यास दिने व्यवस्था गर्नुपरेको थियो।
आइतबार पनि घण्टौँ लाइन बसेका कतिपय उपभोक्ता रित्तो सिलिन्डर लिएर घर फर्किएका छन्। रिपब्लिकाका अनुसार टेकुस्थित बिक्री केन्द्रमा एक उपभोक्ताले ६ घण्टा लाइन बसे पनि ग्यास पाउन सकेनन्। अर्का उपभोक्ताले पनि गर्मी र वर्षामा घण्टौँ कुर्दा ग्यास नपाएको बताएका छन्।
आयात पर्याप्त, बजारमा ग्यास छैन
ग्यास संकटको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास यही हो—सरकार र नेपाल आयल निगमले आयात पर्याप्त रहेको बताइरहेका छन्, तर उपभोक्ताले बजारमा सिलिन्डर पाइरहेका छैनन्।
नेपालले पछिल्ला महिनामा उल्लेख्य मात्रामा एलपी ग्यास आयात गरेको तथ्यांक छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार जुलाई १७ देखि जुलाई ३० सम्म मात्रै २४ हजार टन ग्यास नेपाल भित्रिएको थियो। देशको मासिक खपत करिब ४५ हजार टन रहेको बताइए पनि बजारमा भने अभाव कायमै छ।
अगस्ट ८ सम्म चालु नेपाली महिनाको सुरुवाती अवधिमै ४१ हजार २९४ टन एलपी ग्यास आयात भइसकेको नेपाल आयल निगमको तथ्यांक उद्धृत गर्दै नेपाल न्युजले जनाएको छ। अर्थात् राष्ट्रिय स्तरमा आयात नै नपुगेर ग्यास संकट आएको अवस्था देखिँदैन।
कहाँ हरायो लाखौँ सिलिन्डर?
नेपाल आयल निगमका अनुसार नेपालमा मासिक करिब ३५ लाख सिलिन्डर खपत हुन्छ। तर साउन महिनामा मात्रै ३८ लाख ३८ हजार सिलिन्डर उपभोक्तालाई आपूर्ति गरिएको निगमको तथ्यांक छ।
त्यसका बाबजुद बजारमा अभाव कायमै छ। सामान्य खपतभन्दा करिब ३ लाखभन्दा बढी सिलिन्डर आपूर्ति भएको भनिए पनि ती सिलिन्डर कहाँ गए भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सरकारले दिन सकेको छैन।
यसले ग्यासको समस्या आयातमा भन्दा वितरण प्रणालीमा रहेको कमजोरी, मौज्दात व्यवस्थापन र बजार अनुगमनमा रहेको समस्यातर्फ संकेत गरेको छ।
सरकार र व्यवसायीबीच फेरि विवाद
सरकारले नियमित डिलर प्रणालीलाई छलेर आफैँ ग्यास बिक्री गर्न थालेपछि ग्यास विक्रेता महासंघ पनि असन्तुष्ट बनेको छ।
महासंघले निगमले डिलरलाई ग्यास उपलब्ध नगराई उद्योग र विभिन्न बिक्री केन्द्रमार्फत प्रत्यक्ष बिक्री सुरु गर्दा झन् अन्योल सिर्जना भएको आरोप लगाएको छ। उसले तत्काल प्रत्यक्ष बिक्री रोक्न र पुरानै डिलर तथा डिपोमार्फत वितरण व्यवस्था सञ्चालन गर्न माग गरेको छ।
अर्कोतर्फ निगमले आयात नियमित रहेको र डिलरहरूले नियमित बिक्री गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। तर सरकारको यो दाबी र बजारको वास्तविक अवस्थाबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ।
एक महिनादेखिको संकट, समाधान अझै अनिश्चित
एलपी ग्यासको समस्या करिब एक महिनादेखि चर्किएको छ। यसअघि सरकारले केही दिनमै आपूर्ति सामान्य हुने दाबी गरेको थियो। उद्योग मन्त्रालयले समेत आयात र वितरण नियमित रहेको भन्दै उपभोक्तालाई आत्तिएर ग्यास सञ्चय नगर्न आग्रह गरेको थियो।
तर दुई सातापछि पनि उपभोक्ता रित्तो सिलिन्डर बोकेर घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्थामा छन्। देशका अन्य भागमा समेत समस्या देखिएको छ। सुर्खेतमा ग्यास अभावकै कारण साना होटल तथा रेस्टुरेन्ट बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ भने केही व्यवसायी दाउरा र विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न बाध्य भएका छन्।
सरकारको व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न
ग्यास आयात भइरहेको छ, उद्योगहरूमा ग्यास भरिँदैछ र सरकारले आपूर्ति पर्याप्त रहेको बताइरहेको छ। तर उपभोक्ताले सिलिन्डर पाउन सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा समस्या ‘ग्यास छैन’ भन्दा पनि ग्यास उपभोक्तासम्म पुर्याउने राज्यको आपूर्ति व्यवस्थापन कहाँ असफल भयो? भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित भएको छ।
राष्ट्रिय सभा बैठकमै सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै ग्यास आयात, बिक्री र वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी तथा व्यवस्थित बनाउन माग गरिसकेका छन्। सांसदहरूले कृत्रिम अभाव अन्त्य गर्नसमेत सरकारसँग माग गरेका थिए।
सरकारले प्रत्यक्ष बिक्री गरेर तत्कालीन समस्या समाधान गर्न खोजे पनि त्यसले झन् लामो लाइन सिर्जना गरेको पछिल्लो घटनाक्रमले देखाएको छ। अब सरकारले आयातको तथ्यांक प्रस्तुत गर्नु मात्र होइन, आयात भएको ग्यास कहाँ रोकिएको छ, वितरणमा कसले अवरोध गरिरहेको छ र उपभोक्ताले सहज रूपमा सिलिन्डर किन पाउन सकेका छैनन् भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने अवस्था आएको छ।
